ਕੌਮੀ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
ਮਾਨਸਾ, 20 ਜੂਨ 2021 : ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾ ਦਲਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੱਤੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਗਾਲੀ-ਗਲੌਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚ ਹੈ, ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।