ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਭੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੂਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ , 29 ਜੁਲਾਈ 2021: ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੂੰ ਲੂਣ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਸਕਣ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਝੂਠਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕਬਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ।
ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਪਕ ਬਾਂਸਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਪਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖਾਲੀ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱ ਹੈ ਕਿ ਦਫਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 4 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋਕਿ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਂ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪੱਕੇ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਕੁਰੇਦ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆ ਦੇ ਘਰੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੂਣ ਦੇ ਪੈਕਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਖਮਾਂ ਤੇ ਭੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।