ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, 31 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਈ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ(ਜ) ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਯਾ ਉੱਪਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨਾ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਯੂ ਏ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਕਿਸਮ,ਆਕਾਰ,ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੋਨ ਨੂੰ 400 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਥਾਵਾਂ,ਬੰਦਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ,ਸੀ.ਏ.ਪੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਡਰੋਨ(250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਤੱਕ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 60 ਮੀਟਰ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ 2 ਤੋ 25 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ 120 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਉਚਾਈ ਸਬੰਧਿਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਮਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਚੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਸ.ਐਸ .ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੋਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਗਣਾ, ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ੂਟ,ਵਿਆਹ,ਸਿਆਸੀ ਇਕੱਠ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।