ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਫਰਿਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ: ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ 2021 - ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ ਸ਼ਿਆਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ ੧੫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ੮੫ ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਿਯਾਦ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲ਼ਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਗਰੀਬਾਂ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਰੱਜੁੇਪੁੱਜੇ (ਛਰੲੳਮੇ ਲ਼ੳੇੲਰ) ਲੋਕਾਂ ।ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਇਕੋ ਪਰੀਵਾਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਦੇ ਦੇਣਾਂ ਜੰਨਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ੮੫ ਵੀਂ ਸੰਵੀਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੀਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀੁਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀੁਨਿਧਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁੱਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਡੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪਦੁਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਦੁਉਨਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਉਪਲਭਦ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਆਦਿ ਲਈ ਉਪਲੱਭਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ੮੫ ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵ ਐਕਸਰਲੇਟਿਡ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਪਦੁਉਨੱਤੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਧਤ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਬਾਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੱਟ ਹੋਵੇ, ਪੰਡਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮੇਤ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲੋਕ / ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਣਗੇ ਜਿਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਮਲਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹੋਣਗੇ , ਇਸ ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀੁਨਿਧਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਡਾਟਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋਂ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਣਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਖਵੇਨਕਰਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਬਾਦੀ ੨.੯੬ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਡਾਟਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ ੨੦੧੮ ਵਿਚ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਜੂਰ ਸ਼ੂਧਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ੫,੬੪,੬੬੭ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ੩,੭੯,੨੩੨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ੨% ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ੩੧.੯੪% ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ੮੮.੬੦ ਲੱਖ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ੧,੧੦,੭੦੩ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ੧.੨੫ %( ਸਵਾ ਇੱਕ) ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਪਦੁਉੱਨਤੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਕੇਵਲ ੧,੦੬,੯੨੧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆ ਹੋਈਆ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ੨੪੭੨੧ ਕਰਮਚਾਰੀ / ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ੮੫ ਵੀਂ ਸੋਧ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਭਾਵ ੮੮.੬੦ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ੨੪੭੨੧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਕੇਵਲ ੦.੩% ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਾਸਤਵ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਰਾਖਵੇਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਮ ਜੰਤਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ੮੫ ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।