ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
- ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰੇ
- ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ
- ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ “ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ “ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
- ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ' ਪੀਪਲਜ਼ ਵ੍ਹਿਪ 'ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
- ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਬੀਜੇਡੀ, ਟੀਆਰਐਸ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਣ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
- ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ
- ਦੂਰ -ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ
- ਅਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ
- ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
- ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਸ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਿੱਖੜੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਅਗਸਤ 2021 - 252 ਵਾਂ ਦਿਨ
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ 11 ਵੇਂ ਦਿਨ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ -ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾ: ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ: ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਡਾ: ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ, "ਸਦਨ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ “ ਵਜੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਗਲਤ ਲਾਗਤ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ C2+ 50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ A2+ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਲਾਗਤ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਐਮਐਸਪੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਕਰੇ । ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਡੀ, ਟੀਆਰਐਸ, ਵਾਈਐਸਆਰਸੀਪੀ, ਏਆਈਏਡੀਐਮਕੇ, ਟੀਡੀਪੀ ਅਤੇ ਜੇਡੀ (ਯੂ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਤੜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਵ੍ਹਿਪ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸਾਮ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਏਆਈਕੇਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ । ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੱਖ -ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ । ਮੰਗਲ਼ਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ।
ਫੈਲ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿਸਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ । ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ । ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਿਆ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪੂਰਨਪੁਰ, ਪੀਲੀਭੀਤ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ । ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਉਸਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਟੌਲ-ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ 'ਗਾਂਧੀਅਨ ਕਲੈਕਟਿਵ' ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕੋਟਾਯਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਰਨੰਗਨਮ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 9 ਅਗਸਤ (ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਦਿਵਸ) ਤੱਕ 100 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁਖ ਹੜਤਾਲ਼ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਲੇ ਵਰਤ/ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਵਰਾਜ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ” ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ, 500 ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਸਵਰੋਪੇਟਾ ਤੋਂ ਕੋਠਗੁਦਾਮ ਤੱਕ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੰਬਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਡੂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਉਪਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੰਗਲ਼ਾ ਜਿਣਸਾਂ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਏਆਈਕੇਐਮਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤਿੰਨੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਤੱਤ ਹਨ; ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ।