ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਪੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ: 12 ਸਤੰਬਰ 2021- ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪੀਐਸਈਬੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਨਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਰਣ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁੱਝੇ-ਪੁੱਜੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੁਝ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ।ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਿਜਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਰਲ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਦਉਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰਸਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਨਰਲ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਤੀ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਪੋ-ਐਂਟ ਪਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ/ਬੋਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਲੈਕਸਨ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਣ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ ਅਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੁ: ਜਾਤੀ ਲਈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਂ/ਸੂਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਰੁੱਝੇ ਪੁੱਜੇ ਸਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਨੁ; ਜਾਤੀ ਦੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਇੰਜ: ਵੀ ਕੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਪੰਨ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।ਇਸ ਲਈ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਣ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਨਰਲ ਭਲਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 85ਵੀਂ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।