ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ 949 ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਗੱਫੇ’ ਨਾਲ ਲਿਸ਼ਕਣਗੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,14ਸਤੰਬਰ2021: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 949 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਫੇ ਨੂੰ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਰੰਮਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਨਗੇ ।
ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਵਧੀਆ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਸਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖਰਚ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਏਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨਿੱਕਲੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਾਂ ਭੇਜਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਗਏ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਚੱਠੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਕੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਮਿੰਟ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ 949 ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 204 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ 1 ਲੱਖ 13 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 17 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ 16 ਹਜਾਰ 133 ਰਪਏ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਚੱਠੇ ਵਾਲਾ ਕੌਰੇਆਣਾ ,ਸਿੰਗੋ,ਹਰਰਾਏਪੁਰ ,ਧਨ ਸਿੰਘ ਖਾਨਾ ,ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਨਾਰਥਲ ਨੇ ਪੰਜ –ਪੰਜ ਲੱਖ ਦਾ ਅਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਦਿਆਲਾ ਸਭਾ ਦਾ ਅਸਟੀਮੇਟ 8 ਲੱਖ 52 ਹਜਾਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹੌਂਸਲੇ ’ਚ ਆਏ ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਹੁਣ ਕੌੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਲੱਡੂਆਂ ਨਾਲ ਕੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ 949 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ’ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਨੀ ਮੋਟੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਣੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਇਆ-ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਖਜਾਨਚੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਹੀ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਸੁਧਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੈ।
ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਨਾਬਾਰਡ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰਾਂਝ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਸਾਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ।