ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ' ਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਭੀਖੀ
ਸੰਜੀਵ ਜਿੰਦਲ
ਮਾਨਸਾ, 16 ਸਤੰਬਰ 2021 : ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਨੇੜਲੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬੀਤੇ 7 ਸਾਲ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਵਿਭਾਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈਆ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਪੜਿਆ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਸਚੇਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ 2015 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤੱਤਕਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਬਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਗਲੀ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹਾ ਦਾਅਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 5 ਅਧੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਈ.ਓ ਰੈਜੀਡੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਪਰੰਤ ਉਕਤ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਹਿੱਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੈ।ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਾਢੇ 8 ਏਕੜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਲਈ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮੀਨ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਕਜ਼ਚੇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੇੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖੁਦ ਨੂੰ , ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ-ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੰਘੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੌੜ੍ਹੀ ਗਲੀ ਹੀ ਨਹੀ ਛੱਡੀ ਬਲਕਿ 450 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਰੋਂ ਟੈਂਡਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਕਿਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹੈਸ਼ੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਪਾ
ਇਪ ਲਾਇਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੇ.ਈ ਰਮਨੀਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਪਾਇਪ ਲਾਇਨਾਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ।