ਦਫਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੇੈਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕੰਮ ਠੱਪ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਰੀ, ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2021 - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਸੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਗੁਰਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 08-10-2021 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋਡ਼ ਹਡ਼ਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 1-1-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਆਉਟਸੋਰਸ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਐਡਹਾਕ, ਡੇਲੀਵੇਜਰ) ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨਾ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰੀਆ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨੰਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਤੀ 01-07-2021 ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਤੀ 01-01-2016 ਤੋਂ ਡਿਊ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੀਏ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਲਮਛੋਡ਼ ਹਡ਼ਤਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ, ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧੋਖੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਰਜਕਰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱੰਮ ਕਰਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮੇ ਕਲਮ ਛੋਡ਼ ਹਡ਼ਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂਅਲ/ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ।
ਮੌਕੇਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ਼ ਵਿਖਾ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੁੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਹਿਗਾਈ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਇਸ ਬਾਰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ 6ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।