ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ
ਪਟਿਆਲਾ, 19 ਨਵੰਬਰ 2021 - ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਰੋਇਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰੋ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਆਨਰਸ-ਕਾਜ਼ਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਾਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ-ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਈ.ਐੱਮ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਨਿਯੁਕੁਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕੈਂਪਸ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ’ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟਰੈਕਟ/ਐਡਹਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਰਵਿੰਦ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਜਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
2017 ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ 14 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਜਾਂਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 14 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ (ਬੀ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਕਾ ਉੱਪਰ ਸੰਦੇਹ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਛੁੱਟੀ ਲਏ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਮਚਿਊਰ ਸੇਵਾ-ਨਵਿਰਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਕੁੱਲ 18 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਹਾਜ਼ਰ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਮੈਂਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿ਼ਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੋ-ਆਪਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ.ਕੇ. ਗਰੋਵਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਡਾ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਮਰਵਾਹਾ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।