ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟੱਲ - ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,24 ਨਵੰਬਰ2021: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਰਤੀ ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕ 13 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲ ਜਾਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਨਾਉਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8ਤੋ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਜਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ,ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ,ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਬਜੇ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਕੋਅਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜੇ ਬਦਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ,ਖੰਡ,ਪੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ,ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ।
ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਮੀਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ।ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ , ਆਨ ਫੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।
ਮਜਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਗੁਲਜਾਰ ਗੌਰੀਆ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਜੇਠੂਕੇ ਤੇ ਪਥਰਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ , ਸੁਨਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ‘ਚ ਅਜਿੱਤਵਾਲ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।