ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਨਵੰਬਰ 2021: ‘ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ-ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹਿਟਲਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਚਲਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।’ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਭਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ’’ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ “ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ’’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਮੋਰਚਾ’ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਟੂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ’ਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸਿਸਟ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਆਸ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਘੋਲ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਦਕਾ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਸੰਗਰਾਮ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਰੱਜਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ।ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੌਤਰਫਾ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਰਕ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਤੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ-ਨਿਵੇਕਲੇ ਲਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਬੇਲੋੜੇ-ਜ਼ਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੋਲਾਂ ’ਚ ਨਿਤਰਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੂੰ 50 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਨਿਰਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭਗਵੰਤਸਿੰਘ ਸਮਾਓਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੌਲਦ ਕਲਾਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਭਰ, ਵਿਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਥੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ ਕਲਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਅਮਰਜੀਤ ਆਸਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੂੜੇਕੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਬਿੰਦਰ ਅਲਖ, ਡੀ.ਪੀ.ਮੌੜ, ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।