ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ (ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਉ)
ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 30 ਨਵੰਬਰ 2021- ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। PFUCTO ਸੋਧੇ ਹੋਏ UGC ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ UGC ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਫੁਕਟੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਫਐਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। GNDU, PU ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀਫੁਕਟੋ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਲਟ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। PFUCTO ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਐਚ.ਐਸ. ਕਿੰਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ।
ਡਾ: ਲਖਵਿੰਦਰ ਐਸ. ਕੰਗ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ.ਟੀ.ਏ. ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੀਏਯੂ ਕੈਂਪਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਰਨ ਵਰਤ 'ਤੇ ਡਾ: ਕਿੰਗਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਜੀਸੀਟੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ.ਬੀ.ਐਸ.ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਪੂਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਮਰਤੁੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ 'ਤੇ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼.
ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਵਿਨੈ ਸੋਫਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। .
ਪੂਟਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ: ਭੁਪਿੰਦਰ ਐਸ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਐਸ.ਐਸ.ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1925 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਲੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਆਰ.ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ, HPGCTA ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।