ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 5ਦਸੰਬਰ 2021: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਊਟਸੋਸਰਸਿੰਗ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲਾਲਊ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਪੀਆਰਟੀਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਅਤ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਠੱਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ’ਚ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ’ਚ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਰਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਧਾਰਾ 342 ,186 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 210 ਮਿਤੀ 4 ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੋ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਆਊਟਸੋਸਰਸਿੰਗ ਕੰਟਰੈਕਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਈ,ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਪਨਬੱਸ,ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ,ਗਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਹਰਕੇਸ਼ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਨਾਲ ਟਰਕਾਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਲੰਘੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲੈ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜਾਰ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ,ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮ ਤਰੁੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਜੋਧ ਸਿੰਘ, ਜਲੌਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਨੰਗੇ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਨਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।