ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2022: ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੁੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੋਰਚੇ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੁੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਫਤਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਕਈ ਕਾਲਮ ਬਿਨਾਂ ਭਰੇ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।