ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਕੇ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਵਰਕ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ,17 ਮਈ, 2022: ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਾਰਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਹੱਥੀਂ ਕਟਾਈ ਤੇ ਝੜਾਈ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਲਈ ਤੂੜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਮੇ ਸਮੇਤ ਮੱਕੀ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਮੇ - ਕਪਾਹ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਸਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ 'ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਗਰਸੇ ਅਨਸਰਾਂ' ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਜ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਝਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗੀਆਂ ਚ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਹਿਸ- ਮੁਬਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਲਵਾਈ ਦੇ ਰੇਟ ਤਹਿ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਰਗੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਦਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਮਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜ਼ੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ ਬੈਠਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਮਤੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਦੋਹੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਨਸਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੜੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਣ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ 'ਕਾਰਪੋਰੇਟ' ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ 'ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ' ਪੱਖੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਈ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਮਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਖੇਤੀ 'ਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਨਾਂ ਕਿ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਏ ਦਿਨ ਨਿੱਘਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੋਟ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਧੰਦਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲਹਿਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹਤਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।