1988 ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਵੇਗੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 19 ਮਈ 2022 - 1988 ਦੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਮਈ, 2018 ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ 65 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ "ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ" ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਤਹਿਤ ਕਤਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 323 ਤਹਿਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਵਿਚਕਾਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਿਪਸੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂਵਾਲਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਪਸੀ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 1999 ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਰਾਏ "ਅਸਪਸ਼ਟ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 'ਚ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।