ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਗਰੋ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21.5.2022: ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜ: ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਯੰਤਰ ਦਾ ਬੀਜ਼, ਜਿਪਸਮ, ਕਣਕ ਦਾ ਬੀਜ,ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੀਜ਼, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਅਚਾਰ, ਡੀਲਰਾਂ ਰਹੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵੱਲ ਵੱਲ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਕ ਤੋ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 15 ਸਾਲ ਤੋ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐੱਮ.ਡੀ. ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ,ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਨ ਜੋਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਪੀ.ਓ ਰਾਂਹੀ ਇਸਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰ ਬਦਲੀਆਂ ਲਈ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।