ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਮੂੰਗ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾਉਣ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
- ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੇ : ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ
- ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 1ਤੋਂ 1.40 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੁੰ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਈ 2022 - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੂੰਗ ਦਾਲਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵਾਰ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ 4.75 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿੰਗ ਟਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਮੂੰਗ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ 780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 4585 ਮੀਟਿਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਨ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਬਲੀਸਿਟੀ ਸਟੰਟ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੂੰਗ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਮੂੰਗ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੁੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂੰਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਘ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵੀ ਬੱਚ ਸਕੇ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 1 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਤੇ 1.40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਸਰਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਇਸਨੁੰ ਨਿਗੂਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੁੰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਮਝੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 7 ਰੁਪਏ ਫੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵੀ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।