ਕੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
-ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਡਰਾਅ ਜ਼ਰੀਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਡਿਆਣੀ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਦਾ ਅਮਲ ਬੀਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ 1/3 ਮੈਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੁੱਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਏ ਕਾਰ 1992 ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਅਜਿਹਾ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਅਮਲ ਦੀ ਵਜਾਹ ਕਰਕੇ 2017 ਤੋਂ 2022 ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁੱਣਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ । ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ 1987 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 1988 ਅਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ।
1992 ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇੱਕਠੀ ਚੋਣ ਤਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਭ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। 1982 ਵਿੱਚ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ,ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਤਪਾਲ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। 1984 ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ , ਜਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਂਸਲ ’ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। 1986 ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1992 ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ ।
1992 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਮਿਆਦ 1998 ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਜਾਇਜ ਸੀ । ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1988 ਅਤੇ 1990 ਤੱਕ ਸੀ , ਉਹਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1998 ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1988 ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1988 ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1994 ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1990 ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਣੀ ਸੀ 1992 ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਚੁੱਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 1990 ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ 1996 ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ।
ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਰੇਕ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1 ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇੰਨਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ ਸੱਕਦਾ ਸੀ । ਇਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 6 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਮਾਰਚ 3 ਅਰੈਲ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 29 ਸਤੰਬਰ 1952 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੈਪਰੀਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਕਾਲ਼ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਦਫ਼ਾ 154 ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੁੱਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਅ ਕੱਢਕੇ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪਹਿਲੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪਰੈਲ 1958 ਤੱਕ ਮਿਥੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪਰੈਲ 1956 ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪਰੈਲ 1954 ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ । ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਹੀ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ । ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਖਾਤਰ ਡਰਾਅ ਦੀ ਰਸਮ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਔਰੰਗਜੇਬ ਰੋਡ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੰਬਰ 1952 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ ਪੁਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪਰੈਲ 1958 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਥੀ ਗਈ , ਜਦਿਕ ਦੀਵਾਨ ਚਮਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪਰੈਲ 1956 ਤੱਕ ਜਦਕਿ ਡਾ. ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਉੱਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਅਪਰੈਲ 1954 ਤੱਕ ਤਹਿ ਹੋਈ। 1992 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾਰਚ 2022 ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ 6 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀਹਨਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅੱਜ 24 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੀ।