ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿਛੇ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਰੀਫ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈੱਟਰਵਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ : 25 ਮਈ 2022
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਮਾਨਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ 9 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ 'ਆਪ' ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2015 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫੇਜ਼ 8 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ.ਈ.) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 203 ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 41 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 8 ਮਈ, 10 ਮਈ, 12 ਮਈ, 13 ਮਈ ਅਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਿਆਓ। ਅਖੀਰ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ 1% ਰੱਖੋ।
ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। 23 ਮਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੱਥ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੰਗਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਤਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾਂਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਸ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ... ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਕੁੱਲ 66 ਦਿਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ : ਸਿੰਗਲਾ
ਜਦੋਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ...
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਤ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ... ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਸਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸਈ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ । ਉਸ ਨੇ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸਈ 'ਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਊਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-3ਬੀ1 ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ।
ਬੇਸ਼ਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੁਕੱਮਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ 900 ਚੂਹੇ ਖਾਕੇ ਬਿੱਲੀ ਹਜ ਨੂੰ ਚਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
'ਆਪ' ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਣਗੇ।
2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ
ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 117 ਵਿੱਚੋਂ 58 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।