ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ਾ, ਕਿਹਾ- ਪੁਲਿਸ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 27 ਮਈ 2022 - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਮੀਡਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ 'ਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਛੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰਾਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਸ਼ਵਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਸੈਕਸ ਕੰਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਸਵਾਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਜਿਨਸੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੰਡੋਮ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਾ ਮੰਨੋ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੰਡੋਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।