ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਰ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ,26ਮਈ2022: ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਕਰਨ ਕੋਟ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਖੌਫਨਾਕ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼ੀਰੀਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਬਿਜ ਹੋਣ ਲਈ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤਹਿਤ 2005 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ , 2012 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਬਨਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ 2020 ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੱਖ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਇੰਨਕਲਾਬ ਤਹਿਤ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਹਿਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਡ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ, ਬੀਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸ, ਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਦਿਤਿਆ ਕਪੂਰ, ਮਨੋਭੰਜਨ ਮਿਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸੈਨੀਟੇਸਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਖਾਨ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।