ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ
ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 22 ਜੂਨ 2022
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੈਵੀਏਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੇ। ਦਰਅਸਲ, ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀਪਥ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਅਗਨੀਪਥ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਅਗਨੀਪਥ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 17.5 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 75 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ 2022 ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।