ਡੀਟੀਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਜੂਨ, 2022: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਈ.ਜੀ.ਐੱਸ., ਏ.ਆਈ.ਈ., ਐੱਸ.ਟੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਫੌਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।