ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ
ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 26 ਜੂਨ,2022 - ਅੱਜ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ,ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਮੁਕੰਦ ਲਾਲ,ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐਮ.ਐਲ ) ਐਨ.ਡੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ,ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ,ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਪੁਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 47 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 25-26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲੀਂ ਤਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।40 ਹਜਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ।ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦਾ 20 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਂਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਹਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਨਾ ਕੋਈ ਅਪੀਲ-ਨਾ ਕੋਈ ਦਲੀਲ।ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਜਬਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਕੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚ ਭੈਅ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜਰਾਂ ਨਾਲ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਹੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਕੋਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ,ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦਤਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੱਗ ਉਗਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਕੈਦੀ,ਸਜਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਨ,ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।