ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਸੰਗਰੂਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ, 2022: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ ,ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ੋਰਾ ਨਸਰਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ,ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਪਰ ਧੱਕਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਚ 35% ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ 40% ਹੈ , ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 75% ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਹ ਬਜਟ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਜਟ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ 1532 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਚੌਵੀ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਚ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਵਾਧਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪੰਜ-ਪੰਜ ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦੇਣ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਉਪਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੀ ਇੱਕੋ- ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।