ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 04 ਅਗਸਤ, 2022: 'ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ' 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਰਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥਾ ਮਾਰਚਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਮਹੀਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਹਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ, ਜਬਰ-ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗੇਰਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ 'ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ' ਕੇ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਡਾਢੇ ਖਫਾ ਹਨ।
ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਾਲਗ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ; ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ; ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਨ; ਸਰਵਪੱਖੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ; ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇਰਾ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਕਤ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।