ਆਈ ਐਮ ਏ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨਟਵਰਕ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 5 ਅਗਸਤ 2022
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਲਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਟਲਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 26 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਇਸ ਉਪਰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰ ਦਰ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।