ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ
-ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁਫਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 11 ਅਗਸਤ 2022- ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਮੁਫਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ?
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੁਫਤ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ, ਡੀਟੀਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਵੰਡ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਿਉੜੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਉੜੀ ਕਲਚਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖੋਹ ਲੈਣਗੇ।