ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ: 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ
ਯੂਟਿਊਬ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਟੈਲੀਕਾਸਟ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ ,ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਨੈਟਵਰਕ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਸਿਤੰਬਰ 2022
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ 27 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ
ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਯੂ ਯੂ ਲਲਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 30 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋਈ
26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਕਾਸਟ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨਾ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਈਵ ਹੋਣੇ ਹਨ
ਦਰਅਸਲ, ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ (EWS) ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ 103ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਈਵ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2018 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
ਉਦੈ ਉਮੇਸ਼ ਲਲਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਰ 'ਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਸੈਲਫੋਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ...
ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਰੀਕਾਲਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ, ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਏਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।