ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ - ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ- ਸ਼ਮਸੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ ,2022: ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 9100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਬੂਤ ਯੂਨੀਅਨ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੱਕ ਨੇ ਫੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਿਪਰਕੋਚ ਬੱਸਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਟਾਇਮ ਟੇਬਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਜ਼ਮੇਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜ਼ਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਨੋਜਵਾਨਾ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ੋ ਵਰਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋ ਨੋਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 20 -25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ GST ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੁਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਟਸੋਰਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਿਧੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ GST ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇਂਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਨਾ ਹੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਪਵਾ ਕੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉੰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ 6 ਸਾਲਾ ਵਿੱਚ 72 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ 219 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ 6700 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 6600 ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਹੈ ਕਿ 60% ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 40% ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਇਸ ਰੇਸ਼ੋ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਇਸੇ ਤਰਾ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਜਿੱਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਅੱਧਿਆ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਹਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਐਟਰੀ ਉਪਰੇਟਰ,ਅਡਵਾਸ ਬੁੱਕਰਾ ਦੀਆ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੈਸਟਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 21/9/2022 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 27,28,29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੌਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤਰੁੰਤ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਜਾਕੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਯਤ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।