29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਉਪ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਜੀ ਐਸ ਪੰਨੂ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ, 2022: ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ), ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਟਕ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਥਰਮਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮੇ ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਬੀ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬਿਜਲੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਥੀ ਕੁਲਦੀਪ ਖੰਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਪਾਸ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜੀ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਲਈ ਟੇਡੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਪਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਜਿਲਿਆ ਦੀ ਹੱਦ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਜੀ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਭਾਰ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਬਗੈਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।