ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧੇ ਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਏ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ
ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 3 ਦਸੰਬਰ 2022 : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁਕਰਮੁਤਿਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਾਂਗ ਵਧੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਗਜਾਂ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ,ਇਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਸੀ , ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਸ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਯਾਨੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ (ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ) ਫੀਸ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੰਸ ਚਾਰਜ ਭਰਣੇ ਪੈਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ (ਯਾਨੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਰਮਾਨਾ) ਸਮੇਤ।
ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੱਖ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਮੁੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਆਟੀਓ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇਰੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਜੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਕੱਠੀ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਜੇਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਮੁੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠਕ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਸ਼ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ,ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਨੂੰ, ਅਮਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਲੱਖਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜਰ ਸਨ