''ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ''

ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ: ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ

ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ, 2023 : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇ. ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ।

ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦਾ ਪੱਖ ਇਸ ਤਰਾਂ ਸੀ। "ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ (ਕਿਸਾਨ) ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੱਤ ਅੱਠ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਪੀੜਤ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੌਣ ਰੱਖੇਗਾ? ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ ?" ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰੂਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ?

ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਥਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹ 1986 ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ? ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਕਤਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ? ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਹਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਕਾਰ ਭੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ।

ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਖਰਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਧਾਰਨ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।‌ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਾਥਰਸ ਵਿਖੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਯੂ ਪੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬੰਦੇ, ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਧਾਰਾ 436 ਏ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸਮੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ। ਸੁਆਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ 13000 ਲੋਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਾਇਣ ਦੱਤ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ 180% ਉਲਟ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਰਾਜੂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ, ਇਹ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੱਵਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ, ਧਾਰਾ-370, ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਆਦਿ ਅਹਿਮ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਈ ਨਾਲ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚਕੋਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਦਲਿਤ ਚਿੰਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰੱਵਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦਮ ਤਾਲ ਮਿਲਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।