ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਲਾਮਬੰਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਮਾਰਚ 2023 - ਅੱਜ ਮਿਤੀ 25 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਨੌਹਰਾ, ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਗਗਨ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਡਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ, ਕਮਲ ਜਲੂਰ ,ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਜਗਤਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਘੁੱਦਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਮਾਨਸਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਮੂਨਕ, ਸਰਦੂਲਗੜ, ਅਤੇ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜ ਤਮਾਮ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪੂਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਂਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।