ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ : 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2020, ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ (ਅਧਿਕਾਰਤ) ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 1(2) ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 56 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ, 1969 ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। , 2020 ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ) ਜੋ ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਜਪਾਲ, ਸਤਿਆਦੇਵ ਨਰਾਇਣ ਆਰੀਆ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।