ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ ’ਚ ਕੀਤੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ-ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵਿਤਕਰਾ _ _?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜੂਨ, 2023: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ (ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ) ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਮਟ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਲਈ ਹੱਦ ਵਿਚ 17000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੁ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ ਐਫ ਆਰ ਡੀ ਏ) ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਸੈਟਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਐਨ ਐਚ ਐਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੈਪੀਟਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਰੰਖਣ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਲਈ 21400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਡਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਲਈ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ .