Exclusive: 56 ਜਾਅਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ 'ਤੇ FIR, ਪਰ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ 27 ਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੇਸ਼, ਪੜ੍ਹੋ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ
ਪੜੋ ਟੀਚਿੰਗ ਫ਼ੈਲੋਜ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ
ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 ਸਤੰਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2007 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਟੀਚਿੰਗ ਫ਼ੈਲੋਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣਾ ਫਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਛੂਏ ਵਰਗੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕਵਐਡ ਵਲੋਂ 8 ਮਈ 2023 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾਕ੍ਹਮ 2012 ਤੱਕ ਵਾਪਰਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋ ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 56 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ। ਥਾਨਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ 43 ਤਾਂ ਤੱਤਕਾਲੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿ਼ੰਦੋ ਸਾਹਣੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ 56 ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਸਿਰਫ 26 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਐਫ਼ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ 2016 ਵਿੱਚ।ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ 845 ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ 309 ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਿੰਗ ਫ਼ੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 120 ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 56 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 56 ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕਹਿਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 27 ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਚਾਲ ਨਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 16 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਇਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਲੋਜ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਕਾਰਡ (ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ) ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਲੁਕੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ?