ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ
ਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਟੇਅ
ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ - ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ,3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਕਾ ਪੱਕਾ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 5 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਭਾਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਭਲਾਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17064 ਆਫ 2017 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਰ 101 ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੁਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ । ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17064 ਆਫ 2017 ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ 101 ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਕਾ ਪੱਕਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ - ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ 27201 ਆਫ 2023 ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਿਤੀ 22 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1680 ਸੈਕਟਰ 22 ਬੀ , ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ , ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਐਤੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਤੇ ਈਮੇਲ ਭੇਜਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲ਼ੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।