ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਦੇ ਸਮਾਨ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ
ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅੇਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਨਵੰਬਰ - ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੀ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਗਜਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ੋਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ-3 ਤੇ 4 ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ , ਜੀਵਨ-ਬਤੀਤ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚ, ਅਸਿੱਧੇ ਲਾਗਤ, ਓਓਪੀਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰੋਗੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਬੋਨੀਡਾਈਏਡ-ਰੇਜੀਡੇਂਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ 9 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਅਟੱਲ ਕੈਂਸਰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਦੌਰਾਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 13.24 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 8.51 ਲੱਖ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਅੰਦਾਜਾ 29,000 ਨਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 16,000 ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 64 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ ਗਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੇਂਸਰ ਰੋਗ ਦੀ ਥਰਡ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਯਵਸਥਾਪਨ ਸਕੀਮ 2023
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਯਿਵਸਥਾਪਨ ਸਕੀਮ 2023 ਨਾਮ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰਵ-ਜੀਏਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਾਧਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਟਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤ ਐਕਟਾਂ ਨਾਂਅ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2003, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕ੍ਰਯ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1956, ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2000, ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2008, ਹਰਿਆਣਾ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2007, ਪੰਜਾਬ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫੀਸ ਐਕਟ 1955 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਕ੍ਰਯ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1973 ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬੀਨਿਟ ਨੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਵਸਰੰਚਨਾ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਜੇਕਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੋਧ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਤਹਿਤ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਪੋਲਿਸੀ-2023 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਕੰਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਏਂਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਕਚਰ ਪੋਲਿਸੀ-2017 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ) ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਸੋਧ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਰੇਖਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਬੀਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਾਈਬਰ ਟੂ ਦ ਹੋਮ (ਏਫਟੀਟੀਏਚ) ਅਤੇ ਓਪਨ ਏਕਸੇਸ ਨੈਟਵਰਕ (ਓਏੲਨ) ਵਰਗੇ ਅਭਿਨਵ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜੋ ਨੈਟਵਰਕ ਤਕ ਭੌਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ ਨੀਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਲਿਕਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 5ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਟ ਆਫ ਵੇ (ਆਰਓਡਬਲਿਯੂ) ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਓਾਂਚੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਓਡਬਲਿਯੂ ਵਿਚ ਖੁਦਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਨ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਨਵੇਂ ਮੰਜੂਰ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੈ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿੱਤੀ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਿਨੈ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਿਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਬੰਧਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਰੀ ਮੰਜੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੋਤੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੁੰ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਿਵਤ ਅਥੋਰਾਇਜਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਕਚਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿਛਾਉਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 350.5 ਏਕੜ ਜੀਮਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜੂਰੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬੀਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਈਓਸੀਏਲ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਵਿਸਾਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਆਸਨ ਕਲਾਂ, ਬਾਲ ਜਾਟਾਨ ਅਤੇ ਖੰਡਰਾ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 350.5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੇ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਆਈਓਸੀਏਲ, ਪਾਣੀਪਤ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਆਸਨ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ 140 ਏਕੜ 6 ਕਨਾਲ 12 ਮਰਲਾ, ਬਾਲ ਜਾਟਾਨ ਪਿੰਡ ਦੀ 152 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲਾ ਤੇ ਖੰਡਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀ 57 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲਾ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਬਾਜਾਰ ਕੀਮਤ 2.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਈਓਸੀਏਲ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਰਕਮ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ।