ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨਾ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਰਾਏਕੋਟ, 12 ਫਰਵਰੀ, 2024: ਸਥਾਨਕ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂੜਕੋਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਚ ਪੰਹੁਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਰ ਤੇ ਪੰਹੁਚੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰੱਬੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਪਣੀ ਘਟਦੀ ਜਮੀਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਰੱਬਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 1969 ਦੋਰਾਨ ਪਿੰਡ ਕੁਲਰੀਆਂ ਦੀ 399 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ ਜਮੀਨ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ੱਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੱਕਾਂ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਜਮੀਨ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹਨ। ਲਗਭਗ 71 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਤੇ ਚਾਲੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ 1970 ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁੱਸਤੀ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੂਮਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵਲੋਂ ਭੂਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਗੰਢਤੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੀਤਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੈਰ ਦਰੜਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਸ ਵਲੋ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੁਢਲਾਡਾ ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਦਫਤਰ ਮੂਹਰੇ 34 ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਚਲਣ, ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਮਾਨਸਾ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਬੜਾਂ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾ, ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਤੁੰਗਾਹੇੜੀ, ਅੰਗਰੇਜ ਰਾਏਸਰ, ਕਮਲ ਬੱਸੀਆਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੱਟਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਚਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਚੋਂਕ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਖਤ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।