ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ: ਅੱਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਲਦੀ ਡੇਲੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਕਰੀਰ ਪੁੱਟ ਲਏ
ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਮਾ
ਬਠਿੰਡਾ, 20 ਫਰਵਰੀ 2024: ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਬਲਕਿ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਵਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਰੌਚਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਦੁਖਦਾਈ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਡੀ ਰੇਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 2008 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (ਸੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸਾਲ 2009-10 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2010-11 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਅਦਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗਲ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਖਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਹਸਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਧਰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਤਾਂ ਪਟਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਢਣੀ ਪਵੇਗੀ ਲੜਾਈ
ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਰੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਨਰਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਰਾ
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਚੇਤਨਾ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ’ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਕੁਤਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਜਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ’ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ’ਚ ਰੋੜਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ: ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਫਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।