ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਸਤੀਫਾ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ
ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਤਮ- ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 25 ਮਾਰਚ 2024- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਾਣੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਐਤਵਾਰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਊਰਜਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ) ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ (ਜੇਲ੍ਹ) ਵਿਭਾਗ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਸਦਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਆਜ਼ਾਦ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਰਾਣੀਆਂ ਸੀਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਪੀਕਰ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ (ਵਿਧਾਇਕ) ਬਲਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੇਮੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਸਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ 12 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।