ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੈ?
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਦਿੱਲੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 - ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰੌਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਸੋਮਵਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਸਐਸਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜੇਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ।
ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 98 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1982 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏ.ਆਰ. ਅੰਤੁਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਰਾਣਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 389 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਈ, ਪਹਿਲੀ 2001 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2011 ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ "ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਤਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ- ਆਰ. ਐੱਸ. ਨਾਇਕ ਬਨਾਮ ਏ.ਆਰ. ਅੰਤੁਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਬਸ, UPSC ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ (ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੈ) ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗਲਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 2013 ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।