ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ YouTuber ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਕਿਹਾ- "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?"
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024- ਯੂਟਿਊਬਰ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਈਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਏ. ਦੁਰਾਈਮੁਰੁਗਨ ਸੱਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਜੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ (ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਤਾਈ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੱਤਾਈ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।