ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ, ਜਾਣੋ ਕੁਝ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ:
ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਤੋਂ 27 ਮਾਰਚ 1952 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਲਗਭਗ 1874 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 53 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 489 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 364 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ।
ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ 16 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 3.29 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਐਸ.ਓ.ਸੀ. 10.59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17.32 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ।
ਚੋਣਾਂ 'ਚ 45.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਦੀਪਕ ਗਰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 : ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 98 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
1947 ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਆਯੋਜਨ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ 1951-52 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 489 ਸੀਟਾਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਗਠਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 489 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,949 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ, 16,500 ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ 380,000 ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1951 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 36,10,88,090 (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17,32,12,343 ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 85 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ।
4 ਮਹੀਨੇ, 68 ਪੜਾਅ ਅਤੇ 1949 ਉਮੀਦਵਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 68 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ 533 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 1,949 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ 14 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ 53 ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 14 ਨੂੰ ਹੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਪ੍ਰਜਾ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ), ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 25 ਅਕਤੂਬਰ 1951 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 21 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 196,084 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 27,527 ਬੂਥ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 1952 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 1951 'ਚ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵੋਟ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਚਿਨੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਈ। ਫਿਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵੋਟਰ ’ਤੇ 60 ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 364 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ 16 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ।
ਆਚਾਰੀਆ ਨਰੇਂਦਰ ਦੇਵ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਅਤੇ ਡਾ: ਰਾਮ ਮਨੋਹਰ ਲੋਹੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 12, ਆਚਾਰੀਆ ਜੇਬੀ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 9, ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਨੂੰ 4, ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ ਨੂੰ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ‘ਗੂੰਜ’ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 3.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 45 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਮਾਜ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਸਨ।
ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼, ਅਨਪੜ੍ਹ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ
ਅੱਜ ਕਲਪਨਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਨਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਸੋ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸੋ ਦੀ ਧੀ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 'ਦੋ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ' ਵਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ), ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਜਾ ਪਾਰਟੀ (ਝੌਂਪੜੀ), ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਰਾਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ), ਬਾਲਸ਼ਵਿਕ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਇਕ ਤਾਰਾ) ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਨ ਸੰਘ (ਦੀਪਕ/ ਦੀਪ) ਸੀ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ
ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 62 ਕਰੋੜ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਾੜਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ, ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਦਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ।
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਲ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੈਸਲਮੇਰ ਅਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰੇਗਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਊਠਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਊਠ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਪਏ।
ਅਮਿੱਟ ਸਿਆਹੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਹੀ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਉਂਗਲ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਾਲਜ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਲਟ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ 1957 ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1953 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਸੂਡਾਨ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 1953 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 21 ਮਾਰਚ 1950 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ 1958 ਤੱਕ ਸੀ।
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ-ਤਿੰਨ?
ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮੁਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 173 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਅਮੁਲ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 19 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਆਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹਾਰ ਗਏ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਬੰਬਈ (ਉੱਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ) ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕਰਜੋਲਕਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬੰਬਈ (ਉੱਤਰੀ ਕੇਂਦਰੀ) ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,23,576 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਜਰੋਲਕਰ 1,38,137 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬੇਡਕਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜੇ। 1954 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭੰਡਾਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਵਰਗ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ 1962 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 499 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਪਰ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ 489 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 401 ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 314 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ 86 ਸੰਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਲੋਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 1957 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਮਈ 1952 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ।
ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਾਵਲੰਕਰ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਨ। ਉਹ 15 ਮਈ 1952 ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 1956 ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਐਮ ਅਨੰਤਸਾਯਾਨਮ ਆਇੰਗਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 30 ਮਈ 1952 ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ 1956 ਤੱਕ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ।
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।