ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਮਈ 2024 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈੱਟ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ (DLC) ਦੁਆਰਾ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (EC) ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਡਰ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ। https://www.livehindustan.com/