ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ : CJI ਚੰਦਰਚੂੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਸਮਝੌਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ) ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ' ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। 29 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ (ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ) ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਪੈਨਲਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੱਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ 14,045 ਕੇਸ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ 4,883 ਕੇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 920 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ 180 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਭਾਵ 'ਸਭ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ'। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
from: https://www.livehindustan.com/