ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ - ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਗਸਤ 2024 - ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (@SGPCAmritsar) ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।